केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या आणि विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसणारा फसवा अर्थसंकल्प :- रमेशचंद्र बंग
नागपूर : ( दि. ३ फेब्रु. २०२६ ) केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे भविष्याचा कोणताही ठोस वेध न घेता, केवळ आकड्यांची जुगलबंद करून देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.
या बजेटमध्ये महाराष्ट्र आणि विशेषतः विदर्भाच्या पदरात काहीही ठोस पडलेले नाही. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प, रखडलेले रेल्वे मार्ग आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर या बजेटमध्ये कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. नागपूर मेट्रोच्या नावाखाली केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे, पण सामान्य जनतेच्या खिशाला परवडणारे काहीही यात नाही. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी कोणतीही हमी या सरकारने दिलेली नाही. शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांच्या हाताला काम मिळेल अशी एकही योजना यात दिसत नाही.
सरकारने केवळ जुन्याच योजनांची नावे बदलून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. नुसतीच आकडेमोड करून युवकांना गुमराह केले जात आहे, वास्तवात रोजगाराचा आकडा शून्यावरच आहे. महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी किंवा महागाई कमी करण्यासाठी या बजेटमध्ये कोणतीही क्रांतिकारी पावले उचललेली दिसत नाहीत. स्वयंपाकाच्या गॅसपासून ते जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी कोणतीही नवी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
