विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसणारा आणि केवळ घोषणांचा पाऊस पाडणारा अर्थसंकल्प - माजी मंत्री रमेशचंद्र बंग
हिंगणा ; ( दि. ७ मार्च २०२६ ) राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेला सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांचा फुलोरा आणि आकडेवारीचे मायाजाल असून यातून विदर्भाच्या आणि विशेषतः नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या पदरात काहीही ठोस पडलेले नाही.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल माफी आणि दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीचा अभाव असल्याने ही केवळ आश्वासनांची खैरात ठरणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हमीभावासाठी टाहो फोडत आहेत मात्र त्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ वेळकाढूपणा करण्याचे काम या अर्थसंकल्पात झाले आहे. शेतीमध्ये एआय तंत्रज्ञान आणण्याच्या बाता मारणाऱ्या सरकारने आधी विदर्भातील सिंचनाचा बॅकलॉग भरून काढावा आणि रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना भरीव निधी द्यावा अशी जनतेची रास्त अपेक्षा होती
मात्र त्याबाबत या अर्थसंकल्पात पूर्णतः उदासीनता दिसून येते. नागपूर जिल्ह्याचा विचार करता ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, ग्रामीण रस्ते आणि उपसा सिंचन योजनांच्या बळकटीकरणासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. नागपुरातील मिहान सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची गती वाढवण्याबाबत आणि स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी मौन बाळगले आहे. केवळ ठराविक शहरी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करून विदर्भाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे आणि कष्टकरी वर्गाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असताना या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक निधी कोठून येणार हा मोठा प्रश्न असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी आहे. यामुळे राज्याची आणि विशेषतः विदर्भाची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होईल.
