ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी १०० नवी वसतिगृहे
★ महाज्योतीला एक हजार कोटींचा निधी द्या
★ मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मागण्यांवर चर्चा
मुंबई, ( दि.६ आक्टों २०२६ ) : राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुकास्तरापर्यंत वसतीगृहांची व्यवस्था झाली पाहिजे यासाठी १०० नवी वसतीगृहे बांधावी, विभागीय स्तरावरील वसतीगृहांची संख्या एक हजारापर्यंत वाढवावी तसेच महाज्योतीला एक हजार कोटी रुपये द्यावे. मेंढपाळ, वनवासी आणि अठरापगड जातीतील लोकांच्या विविध समस्या सोडविण्यात याव्यात अशा मागण्या उपसमितीसमोर करण्यात आल्या. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार अँड. मंगेश ससाणे आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके उपस्थित होते.
विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. वसतिगृहे खाजगी तत्त्वावर (पीपीपी) न चालवता ती शासनाच्या विभागानेच चालवावीत आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही उच्च दर्जाच्या वसतिगृह व इतर शैक्षणिक सवलती मिळाल्या पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय योजनांचा लाभ अकरावीपासून थेट मिळावा आणि विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता लागू करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती दिली जावी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात फेलोशिपच्या जागा वाढवाव्यात आणि 'महाज्योती' या संस्थेला किमान एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी समान न्यायाची भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली
वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सध्या नऊ ठिकाणी जागा मिळाल्या असून, दुग्धविकास विभागाच्या १३ व अन्य ११ जागा, तसेच महसूल विभागाच्या १६ जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच, कोणत्या १६ जिल्ह्यांमध्ये तातडीने जागा उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत, याबाबतही बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केल्या.
ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर ॲड. मंगेश ससाणे यांनीही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. बाठिया कमिशनच्या अहवालानुसार ग्रामपंचायतीच्या २२ हजार जागा कमी झाल्याने ओबीसींचे सात ते आठ टक्के आरक्षण कमी होण्याची भीती आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत तातडीने रिव्ह्यू घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच ओबीसी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, 'राष्ट्रपिता ते राष्ट्रनेता' अभियान वर्षभर राबवावे आणि कुणबी दाखल्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे ससाणे म्हणाले. लक्ष्मण हाके यांनीही उपसमितीसमोर आपल्या मागण्या मांडताना, ओबीसी महामंडळे केवळ कागदोपत्री न ठेवता ती तातडीने प्रत्यक्ष कार्यान्वित करावीत, अशी आग्रही मागणी केली.
मंत्री गणेश नाईक यांनी सर्व जातींना समान निधी देण्यात यावा आणि अगोदरचा सर्व अनुशेष (बॅकलॉग) भरून काढल्यानंतरच पुढील नियोजन करावे, अशी भूमिका मांडली.
बैठकीच्या शेवटी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुण्यात म. फुले यांचा वाडा आणि त्यापासून ३०० मीटर अंतरावर असलेले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे संरक्षित स्मारक यांना जोडण्याचा आराखडा तयार करावा, अशी मागणी केली. तसेच, शासकीय नोकरभरतीमध्ये ओबीसी समाजाची भरती अत्यंत कमी प्रमाणात होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत, सर्व विभाग प्रमुखांना या बैठकीच्या माध्यमातून स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मंत्री भुजबळ यांनी दिल्या.
