नागरी क्षेत्रात राहणाऱ्या गरजू कुटुंबाला घरकुल योजनेचा लाभ द्या : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
★हिंगणा येथे उपविभागीय आढावा बैठक
★ विकास कामाची गती वाढवा*
नागपूर : ( दि.२० मे २०२३ ) नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे या क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व घटकांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी सर्व घरकुल योजनाची अंमलबजावणी एकत्रितपणे, कालमर्यादेत पूर्ण करावी,अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हिंगणा तहसील कार्यालयात हिंगणा उपविभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. खासदार कृपाल तुमाने, आमदार सर्वश्री समीर मेघे, चंद्रशेखर बावनकुळे, टेकचंद सावरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौध्द यासोबतच इतर मागासवर्गीय ओबीसींना घरे बांधण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने मोदी आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. १० लक्ष घरे उभारायची आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरपालिका, नगरपंचायतीला घरकुलाचे मोठे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट काल मर्यादेत पूर्ण होईल, याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष वेधावे.
या बैठकीत त्यांनी काही सूचना केल्या. यामध्ये अंत्योदय योजनेत योग्य लाभार्थीपर्यंत शिधा पोहचावा, जलजीवन मिशनमध्ये स्त्रोतांचे गुणवत्तापूर्ण बळकटीकरण व्हावे. वैयक्तिक लाभाच्या योजना प्रामुख्याने ग्रामसभांमध्ये मांडण्यात याव्या, ग्रामसभांना अधिक बळकट करण्याचा सूचनांचा समावेश होता.
पट्टेवाटप संदर्भात नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेरील नगरपरिषदांमध्ये अधिक उत्तम पद्धतीने काम होणे अपेक्षित आहे.प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजने अंतर्गंत निधी प्रलंबित असल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत उपमुखमंत्र्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून निधी उपलब्ध करून देण्याचे यावेळी आश्वासन दिले.
यंदा केवळ 80% सरासरी पाऊस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कमी पाऊस येणार असे समजून नियोजन करा, यापूर्वीच्या टंचाई काळातील तथ्यांना तपासून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करायचे याचे नियोजन करा. जलयुक्त शिवार व जलसंधारणाच्या कामाला प्राधान्य दया व अशा कालावधीमध्ये जलयुक्त शिवार सारख्या अभियानातून निर्माण झालेल्या जलसाठ्याचा वापर करा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
नागपूर ग्रामीण मधील रस्त्यांच्या दर्जाबाबतच्या अधिक तक्रारी येत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक योजनांमध्ये सन 2022-23 चे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झाले नाही. सर्व विभागाने गतीने या संदर्भात कारवाई करणे गरजेचे आहे. मागेल त्याला शेततळे यासारख्याच शासनाच्या सात योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. लाभार्थ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील व मोठ्या संख्येने ते लाभ घेतील यासाठी अभियान राबवा व विशिष्ट कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
तत्पूर्वी , उपविभागीय अधिकारी मनोहर पोटे यांनी सादरीकरण केले. महसूल, ग्राम विकास, कृषी, सहकार व पणन विभागांच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या योजना व उपक्रमांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
नागपूर ग्रामीण भागातील बुटीबोरी,वाडी, वानाडोंगरी, हिंगणा, बेसा- बेलतरोडी आणि बहादुरा नगरपरिषदांकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा आढावाही घेण्यात आला.नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचेही सादरीकरण झाले.
तत्पूर्वी,उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेले पट्टे लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात आले. पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना धनादेश, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियाना अंतर्गत पॉलीहाऊस अनुदान, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाअंतर्गत कंबाईन हार्वेस्टरकरिता अनुदानाचे वितरण करण्यात आले.
